नई दिल्ली। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के तहत विदेश जाने का रास्ता खोल सकती है। सूत्रों के अनुसार लंबे विचार के बाद इस प्रस्ताव को मान लिया गया है। सरकार के इस पहल को आम चुनाव से पहले मध्य वर्ग के मतदाताओं को रिझाने की एक कोशिश के रूप में माना जा रहा है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी कौन-कौन से देश जा सकते हैं, इस बारे में सरकार तय करेगी। शुरुआत में दस देशों में घूमने की अनुमति दी जा सकती है। डीओपीटी के अनुसार, यह सुविधा कब से और किन देशों के लिए मिलेगी, यह पीएम मोदी के निर्देश के बाद तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने संयुक्त रूप से मिलकर प्रस्ताव को तैयार किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस पहल के बाद जिन देशों में लाखों कर्मचारी अपने परिवार के साथ जाएंगे, वहां के संबंध भारत से मजबूत होंगे। मालूम हो कि देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को घूमने के लिए छुट्टी और ब्याज रहित अडवांस देने का प्रावधान है। अभी तक वे परिवार के साथ देश के अंदर ही घूम सकते थे। केंद्रीय कर्मचारियों को अब एलटीसी के तहत रोजाना भत्ता नहीं मिलेगा। एलटीसी के तहत कर्मचारियों को टिकट के पैसे वापस मिलते हैं। डीओपीटी ने इस बारे में एक बार फिर कहा है कि स्थानीय यात्राओं पर आए खर्च और किसी इमरजेंसी खर्च को एलटीसी के तहत स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों और तत्काल जैसी सेवाओं को एलटीसी के तहत अनुमति दी गई है।
अब एलटीसी पर विदेश यात्रा कर सकेंगे केंद्रीय कर्मी
